प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। माफियाओं से मुक्त कराई गई सरकारी संपत्तियों पर नए उद्योग धंधे लगाए जाएंगे। प्रदेश सरकार अपनी संपत्तियों की जियो टैगिंग करने के बाद विभिन्न जिलों में लैंड बैंक बनाएगी। प्रयागराज में पिछले चार महीने में खाली कराई गई जमीन की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जानी है। खासतौर से इसका उल्लेख करना होगा कि संबंधित जमीन कितनी है और वहां आवागमन के क्या साधन हैं। उक्त जमीन पर किस प्रकार के उद्योग लगाए जा सकते हैं। जिले में पिछले कुछ महीनों में हुई कार्रवाई में करीब 25 बीघा जमीन कब्जे से मुक्त कराई जा चुकी है।
प्रदेश सरकार आगामी इन्वेस्टर्स मीट की तैयारियों को लेकर विभिन्न जिलों में सरकारी जमीनों का विस्तृत ब्योरा तैयार कर रही है। इसे लेकर खासतौर से महानगरों में सरकारी जमीनों की जियो टैगिंग कराने के बाद लैंड बैंक तैयार किया जा रहा है। उन जिलों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है जहां माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया है। इन जमीनों पर दोबारा कब्जा न हो इसलिए इसका विभिन्न उद्योग धंधों में उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है।
प्रयागराज विकास प्राधिकरण से भी रिपोर्ट मांगी गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण, पुलिस और प्रशासन ने हाल ही में 26 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। मकान ध्वस्तीकरण के साथ ही सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया है। विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि करीब 25 बीघा जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जा रही है। शासन के निर्देश पर इसका उपयोग किया जाएगा।