नई दिल्ली। सरकार ने साइबर सेक्योरिटी प्रोडक्ट्स की सरकारी खरीद में घरेलू यानी इंडीयन कंपनियों को तरजीह देने को मंजूरी दे दी है।
इसके तहत भारत में गठित जिन कंपनियों या स्टार्टअप्स के पास प्रोडक्ट्स से जुड़े बौद्धिक संपदा अधिकार (आइपीआर) होंगे, उन्हें ही खरीद में प्राथमिकता दी जाएगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि साइबर सेक्योरिटी रणनीतिक सेक्टर है, लिहाजा इनसे जुड़े प्रोडक्ट्स की खरीद में घरेलू स्तर पर निर्माण करने वाली कंपनियों को तरजीह दी जाएगी।
मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि प्राथमिकता उन कंपनियों को दी जाएगी, जिनका गठन भारत में हुआ है।
वहीं, स्टार्टअप कंपनियों के मामले में औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग (डीआइपीपी) के मानक पर खरा उतर रही और प्रोडक्ट तथा आइपीआर का पर्याप्त सबूत देने वाली कंपनियों को प्राथमिकता मिलेगी।
मंत्रालय का यह आदेश केंद्र सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों द्वारा की जा रही खरीद के मामले में लागू होगा।
नवीनतम आदेश के बारे में साइबर सेक्योरिटी कंपनी इनेफू लैब्स के सह संस्थापक तरुण विज ने कहा कि आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए देश को घरेलू उत्पादों का उपयोग और प्रमोशन करना ही होगा।
उन्होंने कहा कि रूस, अमेरिका और चीन जैसे देश पहले ही यह कदम उठा चुके हैं।
