प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। प्रयागराज में बनने जा रहे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (राविवि) में पहले चरण में कुल 71 पदों पर भर्तियां होंगी।
इसमें प्रोफेसर, असिस्टेंड प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के 56 और विभिन्न पदों पर 15 कर्मियों की भर्ती होगी। प्रमुख सचिव न्याय की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बन गई है। इसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
प्रमुख सचिव न्याय की अध्यक्षता में हुई बैठक में बनी सहमति
बीसीआई से मान्यता के बाद पहले चरण में 60 सीटों पर प्रवेश
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के प्रस्ताव के मुताबिक प्रयागराज में राष्ट्रीय स्तर का विधि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा।
इसके लिए उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज अधिनियम 2020 विधानमंडल से पास हो चुका है। विश्वविद्यालय का निर्माण देवघाट झलवा में 33.58 एकड़ जमीन पर किया जाएगा।
हाईकोर्ट को अब तक 28.599 एकड़ जमीन मिल चुकी है। कुलसचिव डा. राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय ने कैंपस मैप के साथ ही भूमि, भवन निर्माण व विश्वविद्यालय संचालन के संबंध में पूरी सूचना उपलब्ध करा दी है।
इसके अनुसार ही विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए यूजीसी रेगुलेशन के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से मान्यता ली जाएगी। इसमें पहले चरण में कुल 60 सीटों पर छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। पांच वर्षीय कोर्स चलाया जाएगा।
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय चलाने के लिए पहले चरण के पदों का सृजन कर दिया गया है। इनमें प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के 11-11, असिस्टेंट प्रोफेसर के 34 और कर्मचारी समेत अन्य 15 पद शामिल होंगे।
प्रोफेसर, अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन आदि पर 5.99 करोड़ रुपये और गैर वेतन मद में 6.72 करोड़ रुपये खर्च होगा।
