( आनंत पांडेय ) प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वर्ष 2018 की ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी व समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 1953 पदों की भर्ती की एसआईटी जांच की रिपोर्ट तलब की है। साथ ही इस मामले में दाखिल याचिका पर सरकार सहित विपक्षियों की ओर से महानिबंधक कार्यालय में दाखिल जवाबी हलफनामे ढूंढकर पत्रावली के साथ पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई अन्य लंबित याचिकाओं के साथ 23 जुलाई को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने विकास तिवारी व 124 अन्य की याचिका पर दिया है। याचियों का कहना है कि आयोग ने ओएमआर शीट से परीक्षा ली। 28 अगस्त 2019 को इसका परिणाम घोषित किया गया तो धांधली के आरोप लगे, जिसकी जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। याचियों का कहना है कि 1553 अभ्यर्थियों का सत्यापन किया गया है और शासन ने 24 मार्च 2021 को भर्ती निरस्त कर दी। याचिका में इसे चुनौती दी गई है।
