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Up Government ने SC मे दिया ड्राफ्ट विजन, कहा-ताजमहल बने नो प्लास्टिक

नई दिल्ली। ताजमहल के रखरखाव को लेकर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई फटकार के बाद अब इसे लेकर यूपी सरकार ने ड्राफ्ट विजन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है। इस विजन में राज्य सरकार ने कई प्रस्ताव दिए हैं और अदालत से मांग की है कि उन्हें लेकर निर्देश जारी किए जाएं।

अपने ड्राफ्ट में राज्य सरकार ने मांग की है कि ताजमहल और उसके आसपास के इलाके को नो-प्लास्टिक झोन घोषित किया जाए। साथ ही इलाके में प्रदूषण फैलाने वाले सभी उद्योगों को भी बंद किया जाए।

राज्य सरकार ने यह ड्राफ्ट जस्टिस एमबी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच के सामने पेश किया है। इसमें सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि पूरे ताजमहल परिसर को नो-प्लास्टिक झोन घोषित किया जाए साथ ही बाहर से पानी की बोलत ले जाने तक पर रोक लगाई जाए।

इसके अलावा इलाके में बनी प्रदूषण फैलानी वाली फैक्ट्रियों को भी बंद किया जाए। ड्राफ्ट प्लान में यमुना रिवरफ्रंड के साथ ही सड़कें बनाने की बात भी कही गई है ताकि यहां ट्रैफिक कम हो। इलाके में ऐसे ट्रैफिक प्लान की जरूरत है जो यहा पैदल यात्रियों की संख्या बढ़ाए।

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