पांच जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट सख्त
राज्य के 37 जिलों में ड्रोन कैमरे से की जा रही निगरानी
प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर नगर व गौतम बुद्ध नगर में कोरोना मरीजों की बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार को रोकथाम का उपाय करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि संक्रमण बढऩे से स्पष्ट है कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है। इन जिलों में सौ फीसदी मास्क पहनना लागू किया जाए। जिले में बाहर से आने वालों की जांच हो। साथ ही मेडिकल सुविधा बढ़ाई जाए। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर टेस्टिंग व स्वस्थ होने की दर की जानकारी मांगी है। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
महाधिवक्ता ने न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ के समक्ष बताया कि कोरोना संक्रमण पर लगाम के लिए राज्य के 37 जिलों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। प्रयागराज में दो ड्रोन कैमरे 21 क्षेत्रों की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस विभाग के चार ड्रोन कैमरे मरम्मत के लिए मुंबई भेजे गए हैं। यह भी बताया कि खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले 729 लोगों ने नियमों के पालन का लिखित आश्वासन दिया है। एडवोकेट कमिश्नर ने इस पर आपत्ति की कि मौके पर पालन नहीं हो रहा है। लोग खुले खाद्य पदार्थ पर खा रहे हैं।
कोर्ट ने मुख्य सचिव को कोरोना संक्रमण के रोकने के उपायों की जानकारी देने को कहा है। कोर्ट ने स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए का अलग गेट बनाने में धन की कमी पूरी करने के निर्देश का पालन न करने पर नाराजगी जताई और कहा है कि फंड उपलब्ध कराएं या डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ व अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा कोर्ट में हाजिर हों।
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नगर आयुक्त को कार्रवाई का आदेश
प्रयागराज। नियुक्त एडवोकेट कमिश्नरों ने हाईकोर्ट को रिपोर्ट देकर सफाई न होने, स्ट्रीट लाइट बंद रहने, कूड़ा संग्रह न करने जैसी कई शिकायतें की। कोर्ट ने नगर आयुक्त प्रयागराज को सारी शिकायतों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। वहीं, प्रयागराज विकास प्राधिकरण व प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से हलफनामे दाखिल किये गये। पीडीए ने अतिक्रमण हटाने की जानकारी दी। कोर्ट ने कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।
