( अनुराग शुक्ला )प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार )। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक के विरोध में 23 फरवरी से जारी न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया है। साथ ही शुक्रवार से न्यायिक कार्य करने का निर्णय लिया है। वकीलों ने न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से विरोध जारी रखने का फैसला भी किया है। हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को हुई एसोसिएशन की आमसभा में यह प्रस्ताव पास किए गए। सभा में तय किया गया कि वरिष्ठ अधिवक्ता जीके सिंह की वरिष्ठ अधिवक्ताओं की कमेटी लखनऊ खंडपीठ में विचाराधीन जनहित याचिका पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को पक्षकार बनवाकर विरोध करेगी। इसके साथ ही प्रधान पीठ में विचाराधीन याचिका पर बार एसोसिएशन अपना पक्ष रखेगा। इसके अलावा व्यापार संगठन के साथ बैठकर प्रदेश बंद की योजना तैयार की जाएगी। सभा का संचालन महासचिव प्रभाशंकर मिश्र ने किया। अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि हम न्यायिक प्रक्रिया के तहत विरोध करने जा रहे हैं तो न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव जारी रखने का औचित्य नहीं है। सभा में बार एसोसिएशन के आह्वान पर मंगलवार को प्रयागराज बंद सफल रहने पर व्यापार सहित अन्य सभी संगठनों का आभार व्यक्त किया गया। कहा कि बार एसोसिएशन सिद्धांतों की लड़ाई जारी रखेगा
एसोसिएशन का मानना है कि अब तक गठित अधिकरणों ने वादकारियों को केवल उलझाए रखा है। जिस उद्देश्य से इनका गठन किया गया, ये उन्हें पूरा करने मे विफल रहे हैं इसीलिए शिक्षक संघ भी शिक्षा सेवा अधिकरण का विरोध कर रहे हैं। उन्हें हाईकोर्ट से बेहतर व सुलभ न्याय मिल रहा है। एसोसिएशन का मानना है कि सरकार को शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक वापस लेकर जनता को त्वरित न्याय देने में न्यायालयों का सहयोग करना चाहिए।
